ইসির নিবন্ধন পেল নাগরিক ঐক্য ও গণঅধিকার পরিষদ
অনুপম নিউজ টোয়েন্টিফোর ডট কম প্রকাশিত হয়েছে : ০২ সেপ্টেম্বর ২০২৪, ১০:১৬:৪৮ অপরাহ্ন
অনুপম নিউজ ডেস্ক: দেশের রাজনৈতিক দল হিসেবে নির্বাচন কমিশনের (ইসি) কাছে নিবন্ধন পেয়েছে মাহমুদুর রহমান মান্নার নেতৃত্বাধীন নাগরিক ঐক্য ও নুরুল হক নূরের নেতৃত্বাধীন গণঅধিকার পরিষদ।
নাগরিক ঐক্যের প্রতীক বরাদ্দ হয়েছে কেটলি আর গণঅধিকার পরিষদ প্রতীক পেয়েছে ট্রাক। আজ দল দুটিকে নিবন্ধন দেয় নির্বাচন কমিশন। নির্বাচন কমিশন সচিব শফিউল আজিম স্বাক্ষরিত প্রজ্ঞাপনে দলটি দুটিকে পৃথকভাবে এসব নিবন্ধন দেওয়া হয়।
The Representation of the People’s Order, 1972 এর Chapter VIA , এর বিধান অনুযায়ী দল দুটো নিবন্ধন দেওয়ার কথা ওই প্রজ্ঞাপনে উল্লেখ করে দল দুটোর ঠিকানায় নিবন্ধনের চিঠি পাঠানো হয়।
প্রধান কার্যালয় ২২/১, তোপখানা রোড, ঢাকা-১০০০-এ অবস্থিত নাগরিক ঐক্যকে পুনরাদেশ না দেওয়া পর্যন্ত বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন রাজনৈতিক দল হিসেবে নিবন্ধন করেছে। ইসিতে গণঅধিকার পরিষদের নিবন্ধন নম্বর ৫১ ও নাগরিক ঐক্যের নিবন্ধন নম্বর ৫২।
উল্লেখ্য, দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আগমুহূর্তে নির্বাচন কমিশনের নিবন্ধনের তালিকা থেকে বাদ পড়ে নুরুল হক নুরের নেতৃত্বাধীন গণ অধিকার পরিষদ। পরিবর্তিত রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে ওই আবেদন পুনর্বিবেচনা চায় দলটি।
এদিকে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের (ডাকসু) সাবেক ভিপি নুরুল হক নূরের নেতৃত্বাধীন গণঅধিকার পরিষদের (জিওপি) নিবন্ধন প্রাপ্তির পর নির্বাচন কমিশনে (ইসি) এসে রেজা কিবরিয়া নেতৃত্বাধীন গণঅধিকার পরিষদের নেতারা হট্টগোল বাঁধিয়েছেন। আজ ইসি সচিবের দপ্তরের বাইরে বিশৃঙ্খল পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছেন তারা। পরে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করেছেন নির্বাচন ভবনে দায়িত্বরত ২৯ ব্রিগেডের সেনা সদস্যরা।
আজ দুপুরে নূরের দল নিবন্ধন পাওয়ার ঘণ্টা দেড়েক পরেই গণঅধিকার পরিষদের আহ্বায়ক কর্নেল (অব.) মিয়া মশিউজ্জামানের নেতৃত্বে বেশকিছু নেতাকর্মী নির্বাচন ভবনে আসেন। এরপর তারা ইসির সচিবের দপ্তরেও প্রবেশ করেন। সেখানে অযৌক্তিকভাবে আজকের মধ্যেই নিবন্ধন দেওয়ার জন্য চাপ সৃষ্টি করেন, যে ঘটনাকে ‘সীমা অতিক্রম’ হিসেবে ব্যাখ্যা করেছে ইসি সচিব শফিউল আজিম।
তিনি বলেন, ঠিক অবরুদ্ধ নয়, অনেকটা বিশৃঙ্খল পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছেন। একজনের আচরণ লিমিট ক্রস করেছে। বিষয়টি আমরা সরকারকেও জানিয়েছি। এভাবে তো হয় না। আমরা বলেছি একটা প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে যেতে হবে। সেই প্রক্রিয়া চলছে। কিন্তু সেটা তারা মানতে নারাজ।
২০২১ সালে নুরুল হক নূর ও তার সমমনারা গণঅধিকার পরিষদ গঠন করেছিলেন। এতে আহ্বায়ক হিসেবে যোগ দিয়েছিলেন রেজা কিবরিয়া। তবে ২০২৩ সালের জুনে এসে দলটি দুইভাগে ভাগ হয়ে যায়। ইতিমধ্যে তারা নির্বাচন কমিশনে নিবন্ধনের আবেদনও করে। সেই প্রক্রিয়ার মধ্যেই দুই শীর্ষ নেতা নূর ও রেজা পরস্পরকে বহিষ্কার করেন। এতে দলটির নেতৃত্ব ও কার্যালয় নিয়ে প্রশ্ন উঠলে নিবন্ধন তালিকা থেকে শেষ পর্যায়ে এসে বাদ পড়ে গণঅধিকার পরিষদ।
এরপর কাউন্সিল করে নূরের অংশ কমিটি গঠন করে ইসিতে নথি জমা দেয়। এবং দুই দফায় পুনর্বিবিচেনার আবেদন করে অবশেষে নিবন্ধন পায় গণঅধিকার পরিষদ (জিওপি)। আর এই খবর রটে যাওয়ার পরই ইসিতে আসে রেজা কিবরিয়া নেতৃত্বাধীন অংশটিও। অবশ্য তারা সন্ধ্যার পরে চলে যায়।
এদিকে, নির্বাচন কমিশন নতুন করে দলগুলোর নিবন্ধন দেওয়া শুরু করায় দলীয় নিবন্ধন প্রতীকসহ ফেরত পাওয়ার আশায় রয়েছে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীও। তবে এ জন্য জামায়াতে ইসলামী আইনের ধারাবাহিকতা রক্ষা করার কথা বলছে। ধারাবাহিকতাগুলো হচ্ছে, প্রথমে নিবন্ধনের জন্য আপিলের পুনরুজ্জীবন। আর সেটার অনুমতি পাওয়া গেলে আপিলের পূর্ণাঙ্গ শুনানি হবে।