খালেদা জিয়াকে দাওয়াত দিতে আইনের বাধা নেই : আইনমন্ত্রী
অনুপম নিউজ টোয়েন্টিফোর ডট কম প্রকাশিত হয়েছে : ০৫ জুন ২০২২, ১১:৪২:১১ অপরাহ্ন
অনুপম নিউজ ডেস্ক : আইনমন্ত্রী আনিসুল হক জানিয়েছেন, বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়াকে পদ্মা সেতু উদ্বোধনের সময় দাওয়াত দিতে আইনি কোনো বাধা নেই।
তিনি বলেন, খালেদা জিয়ার ব্যাপারে দুটি শর্ত আছে, তা হলো তিনি বাংলাদেশের ভেতরে চিকিৎসা গ্রহণ করবেন আর বিদেশে যেতে পারবেন না। সে কারণে পদ্মা সেতু উদ্বোধনের সময় তাকে দাওয়াত দিতে আইনি কোনো বাধা নেই।
রোববার ঢাকায় বিচার প্রশাসন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটে চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট ও চিফ মেট্রোপলিটান ম্যাজিস্ট্রেটদের জন্য আয়োজিত ১৪৬তম রিফ্রেসার কোর্সের উদ্বোধন অনুষ্ঠান শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে একথা বলেন তিনি।
আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদেরের বরাত দিয়ে তিনি বলেন, সরকার খালেদা জিয়াকে পদ্মা সেতু উদ্বোধনের সময় দাওয়াত দেবে। এ বিষয়ে আইনি কোনো বাধা নেই বলে আমি সকালে সড়ক পরিবহণ ও সেতুমন্ত্রীকে জানিয়েছি। শেখ হাসিনার সরকার বিদ্বেষের বশীভূত হয়ে কারো প্রতি কোনো অ্যাকশন নেন না। ২০০৭ সালে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে খালেদা জিয়া ও তার ছেলেদের বিরুদ্ধে দুর্নীতির মামলা দেওয়া হয়েছিল। সেগুলো দুদকের তদন্ত ও বিচার প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সম্পন্ন হয়েছে।
‘তারা যদি এটা বলে যে, আওয়ামী লীগ সরকার এই মামলাগুলো করেছে, তাহলে আমার মনে হয় তারা জনগণ যেটা বিশ্বাস করে তাদের দুর্নীতির ব্যাপারে, সেটাকে অন্যদিকে প্রবাহিত করার জন্য শুধু শুধু আওয়ীমী লীগ সরকারকে দোষারোপ করছে।’
আইনমন্ত্রী বলেন, দুদক একটি স্বাধীন প্রতিষ্ঠান। ২০০৪ সালের আইনের পরে ২০০৬ সাল পর্যন্ত দুদককে চেয়ার-টেবিলও দেয়নি বিএনপি সরকার। ২০০৭ সালে এটাকে প্রকৃত কার্যকর করা হয়েছে।
বিচার বিভাগের বাজেট বাড়ানো প্রসঙ্গে আনিসুল হক বলেন, যুক্তিসঙ্গত যে কোনো প্রয়োজনে অর্থ দিতে অর্থ মন্ত্রণালয় কার্পণ্য করবে না। জাতীয় বাজেটে আইন মন্ত্রণালয়কে যে টাকা দেওয়া হয় তা আগে কোনো সরকার দেয়নি। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সরকারই প্রথম বিচারকদের প্রশিক্ষণের জন্য অর্থ বরাদ্দ দিয়েছেন। সুপ্রিমকোর্টে ই-জুডিশিয়ারি প্রকল্পের একটি অংশ বাস্তবায়নের জন্য ২১৭ কোটি টাকা বরাদ্দ দিয়েছে সরকার। এটা আইন মন্ত্রণালয়ের নামে বরাদ্দকৃত মূল বাজেটের বাইরে।
এর আগে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় আইনমন্ত্রী বলেন, বাক স্বাধীনতা ও সংবাদ মাধ্যমের স্বাধীনতা বন্ধ করার জন্য ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন করা হয়নি। সাইবার ক্রাইম প্রতিরোধ করার জন্য এই আইন করা হয়েছে। বিচার প্রশাসন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক বিচারপতি নাজমুন আরা সুলতানার সভাপতিত্বে ভার্চুয়াল অনুষ্ঠানে আইন ও বিচার বিভাগের সচিব মো. গোলাম সারওয়ার, কোর্স পরিচালক মীর মো. এমতাজুল হক বক্তব্য দেন।