আমীর খসরু মাহমুদসহ দুজনের বিরুদ্ধে আদালতে চার্জশিট
অনুপম নিউজ টোয়েন্টিফোর ডট কম প্রকাশিত হয়েছে : ২৩ ডিসেম্বর ২০২১, ৯:৫২:৪৩ অপরাহ্ন
অনুপম নিউজ ডেস্ক : নিরাপদ সড়কের দাবিতে ২০১৮ সালে শিক্ষার্থীদের আন্দোলনে সরকারবিরোধী উস্কানির অভিযোগে ফোনালাপ ফাঁসের ঘটনায় বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরীসহ দুজনের বিরুদ্ধে আদালতে চার্জশিট জমা দিয়েছে চট্টগ্রাম মহানগর পুলিশের কাউন্টার টেরোরিজম ইউনিট। অভিযুক্ত আরেকজন হলেন মিলহানুর রহমান। একই অভিযোগে আমীর খসরুর নামে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইনে করা মামলায় চূড়ান্ত প্রতিবেদন দেয়া হয়েছে।
বুধবার বিকেলে মামলার তদন্ত কর্মকর্তা সিএমপির কাউন্টার টেরোরিজম ইউনিটের এসআই সঞ্জয় গুহ চট্টগ্রাম আদালতের প্রসিকিউশন শাখায় চার্জশিটটি জমা দেন।
বিষয়টি নিশ্চিত করে নগর পুলিশের অতিরিক্ত উপকমিশনার (প্রসিকিউশন) কামরুল হাসান জানান, আমীর খসরু ও মিলহানুর রহমান দুজন আসামির নামে বিশেষ ক্ষমতা আইনের মামলায় অভিযোগপত্র দেয়া হয়েছে। একই অভিযোগে তথ্য প্রযুক্তি আইনে করা মামলায় দুজনকে অব্যাহতি দেয়ার সুপারিশ করে চূড়ান্ত প্রতিবেদন দেয়া হয়। অভিযোগপত্রগুলো গ্রহণের শুনানির জন্য তারিখ এখনো নির্ধারণ করা হয়নি।
জানা যায়, ২০১৮ সালের ২৯ জুলাই রাজধানীর বিমানবন্দর সড়কে দ্রুতগতির দুই বাসের সংঘর্ষে রমিজ উদ্দিন ক্যান্টনমেন্ট কলেজের দুই শিক্ষার্থী রাজীব ও দিয়া নিহত ও ১০ জন শিক্ষার্থী আহত হন। এ সড়ক দুর্ঘটনার প্রেক্ষিতে নিহত দুই কলেজ শিক্ষার্থীর সহপাঠীদের মাধ্যমে শুরু হওয়া বিক্ষোভ পরবর্তীতে সারাদেশে ছড়িয়ে পড়ে এবং সাবেক নৌপরিবহন মন্ত্রীর শাহজাহান খানের পদত্যাগসহ ৯ দফা দাবিতে শিক্ষার্থীরা রাস্তায় নেমে আসে।
শিক্ষার্থীরা শান্তিপূর্ণভাবে মানববন্ধন ও অবরোধ করতে চাইলেও দুর্ঘটনার পরদিন থেকেই পুলিশ তাদের ওপর লাঠিচার্জ ও কাঁদানে গ্যাস নিক্ষেপ করে ছত্রভঙ্গ করে দেয়ার অভিযোগ সেসময়ে আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীদের। অভিযোগ ওঠে বিএনপি নেতা আামির খসরু মাহমুদ চৌধুরী এই আন্দোলনকে কাজে লাগিয়ে সরকার উৎখাতসহ বিভিন্ন উস্কানিমূলক কথাবার্তা টেলিফোনে বলেন। আমীর খসরুর মাহমুদ চৌধুরী ছাত্রদল নেতা মিলহানুর রহমানকে ঢাকায় এসে লোকজন নিয়ে নেমে পড়তে বলেন। যা পরবর্তীতে আইনশৃঙ্খলায় চরম ব্যাঘাত ঘটায় বলে তদন্তে ওঠে আসে।
এ ঘটনায় ২০১৮ সালের ৪ আগস্ট বিএনপি নেতা আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরীকে আসামি করে চট্টগ্রাম মহানগর ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক জাকারিয়া দস্তগীর কোতোয়ালী থানায় ১৯৭৪ সালের বিশেষ ক্ষমতা আইনের ১৫ (৩) এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন, ২০০৬ (সংশোধিত-২০১৩) এর ৫৭ (২) ধারায় মামলা করেন।