জামায়াতের রাষ্ট্র সংস্কার প্রস্তাবনা
অনুপম নিউজ টোয়েন্টিফোর ডট কম প্রকাশিত হয়েছে : ১০ অক্টোবর ২০২৪, ১:৪৪:৩৭ অপরাহ্ন
অনুপম নিউজ ডেস্ক: রাষ্ট্র সংস্কারে দলের প্রস্তাবনা জানিয়েছে জামায়াতে ইসলামী। বুধবার (৯ অক্টোবর) রাজধানীর একটি হোটেলে আয়োজিত ‘রাষ্ট্র সংস্কার প্রস্তাব’ অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর আমিরের পক্ষে প্রস্তাবগুলো তুলে ধরা হয়৷
এসব প্রস্তাবনা উপস্থাপন করেন জামায়াতে ইসলামীর নায়েবে আমির ও সাবেক সংসদ সদস্য ডা. সৈয়দ আবদুল্লাহ মুহাম্মদ তাহের।
যেখানে ১০টি ধাপে রয়েছে আইন ও বিচার, সংসদ বিষয়ক সংস্কার, নির্বাচনব্যবস্থা সংস্কার, আইনশৃঙ্খলা সংস্কার (পুলিশ বাহিনী ও র্যাব বিষয়ক সংস্কার, জনপ্রশাসন সংস্কার, দুর্নীতি, সংবিধান সংস্কার, শিক্ষা ও সংস্কৃতি সংস্কার, সংস্কৃতি সংস্কার, পররাষ্ট্র বিষয়ক সংস্কার ও ধর্ম মন্ত্রণালয় সংস্কার।
সংবিধান সংস্কার প্রস্তাবে দলটি উল্লেখ করে- একই ব্যক্তি পরপর দুই মেয়াদের বেশি প্রধানমন্ত্রী থাকতে পারবেন না। রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর মধ্যে ক্ষমতার ভারসাম্য রাখার বিধান সংযুক্ত করতে হবে।
সংসদ বিষয়ক সংস্কার প্রস্তাবে দলটি উল্লেখ করে- সংসদের প্রধান বিরোধীদল থেকে একজন ডেপুটি স্পিকার মনোনীত করতে হবে। সংসদীয় বিরোধী দলীয় নেতার নেতৃত্বে ছায়া মন্ত্রিসভা গঠনের প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। সংসদে বিরোধী দলীয় সদস্যদের পর্যাপ্ত সময় দিতে হবে।
এর আগে, অনুষ্ঠানে শুরুতে স্বাগত বক্তব্যে জামায়াতে ইসলামীর আমির ডা. শফিকুর রহমান জুলাই-আগস্ট আন্দোলনে ছাত্রজনতার অবদানের কথা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেন। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন জামায়াতের কেন্দ্রীয় প্রচার ও মিডিয়া বিভাগের সম্পাদক মতিউর রহমান আকন্দ।
সংস্কারের প্রস্তাবনা তুলে ধরে আবদুল্লাহ মুহাম্মদ তাহের বলেন, নির্বাচনের সুষ্ঠু পরিবেশ নিশ্চিতে জামায়াতের পক্ষ থেকে অন্তর্বর্তী সরকারের কাছে সংক্ষিপ্ত প্রস্তাব তুলে ধরা হয়েছে। রাষ্ট্র সংস্কারে দলের পক্ষ থেকে মূল ৪১টি প্রস্তাবনা রয়েছে।
জামায়াতের ১০ প্রস্তাবনা নিম্নরূপ—
১। আইন ও বিচার
উচ্চ আদালতে বিচারপতি নিয়োগের জন্য সুষ্ঠু ও সুনির্দিষ্ট নীতিমালা প্রণয়ন, বিচার বিভাগ থেকে দ্বৈতশাসন দূর, বিচার বিভাগ নির্বাহী বিভাগ থেকে পৃথকীকরণের কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ, আইন মন্ত্রণালয় থেকে আলাদা করে সুপ্রিম কোর্টের অধীনে পৃথক সচিবালয় প্রতিষ্ঠা, ন্যায়বিচার নিশ্চিত করার স্বার্থে বিদ্যমান আইনসমূহের প্রয়োজনীয় সংশোধনী ও গণমানুষের মূল্যবোধের সঙ্গে সামঞ্জস্যশীল আইন প্রণয়ন, সাইবার নিরাপত্তা আইন-২০২৩ ও সকল কালো আইন বাতিল, বিচারের দীর্ঘসূত্রতা কমাতে বিভাগীয় পর্যায়ে হাইকোর্ট বেঞ্চ প্রতিষ্ঠা, নিম্ন আদালতের যথাযথ স্বাধীনতা নিশ্চিত করার জন্য পৃথক বিচার বিভাগীয় কমিশন গঠন, সকল ফৌজদারি মামলা তদন্তের জন্য স্বাধীন তদন্ত কমিটি গঠন, দেওয়ানি মামলার জন্য সর্বোচ্চ ৫ বছর এবং ফৌজদারি মামলাসমূহ সর্বোচ্চ ৩ বছরের মধ্যে নিষ্পত্তি করার বিধান করতে হবে।
২। সংসদ বিষয়ক সংস্কার
সংসদের প্রধান বিরোধী দল থেকে একজন ডেপুটি স্পিকার মনোনীত, সংসদীয় বিরোধীদলীয় নেতার নেতৃত্বে ছায়া মন্ত্রিসভা গঠনের প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা গ্রহণ,সংসদে বিরোধী দলীয় সদস্যদের পর্যাপ্ত সময় প্রদান করতে হবে।
৩। নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার
জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আনুপাতিক প্রতিনিধিত্বমূলক ব্যবস্থা চালু, সুষ্ঠু ও স্বচ্ছ নির্বাচন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কেয়ারটেকার সরকার ব্যবস্থা সংবিধানে স্থায়ীভাবে সন্নিবেশিত, নির্বাচনের স্বচ্ছতা নিশ্চিত করার জন্য বিভিন্ন দেশে প্রত্যাখ্যাত ইভিএম ভোটিং ব্যবস্থা বাতিল, কোনো সরকারি চাকরিজীবী তাদের চাকরি ছাড়ার কমপক্ষে ৩ বছরের মধ্যে কোনো ধরনের নির্বাচনে প্রার্থী হতে না পারা, স্থানীয় সরকার নির্বাচন নির্দলীয়ভাবে সম্পন্ন করার ব্যবস্থা, অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন নিশ্চিত করার জন্য সংবিধানের সঙ্গে সাংঘর্ষিক ২০০৮ সালে প্রবর্তিত রাজনৈতিক দলের নিবন্ধন প্রথা বাতিল, নির্বাচন কমিশনারসহ অন্যান্য কমিশনার নিয়োগের জন্য প্রধানমন্ত্রী, বিরোধীদলীয় নেতা ও প্রধান বিচারপতির সমন্বয়ে সার্চ কমিটি গঠন, জাতীয় সংসদ নির্বাচন একাধিক দিনে অনুষ্ঠিত করার ব্যবস্থা গ্রহণ, ব্যবস্থাপনা নির্বাচন কমিশনের অধীনে আনতে হবে।
৪। আইনশৃঙ্খলা ও পুলিশ বাহিনীর সংস্কার
১৮৬১ সালে ব্রিটিশ সরকার প্রণীত পুলিশ আইন পরিবর্তন এবং পুলিশের জন্য একটি পলিসি গাইডলাইন তৈরি, পুলিশ সদস্যদের নিয়োগ, বদলি, পদোন্নতি এবং চাকরিচ্যুতির জন্য স্বাধীন পুলিশ কমিশন গঠন, নিয়োগ, বদলি, পদোন্নতি এবং চাকরিচ্যুতির ক্ষেত্রে কোনো রাজনৈতিক-অরাজনৈতিক ব্যক্তির সুপারিশের সুযোগ রাখা নিশ্চিত, তথা সর্বপ্রকার দলীয় ও ব্যক্তিগত প্রভাব বা হস্তক্ষেপ বন্ধ,পুলিশ ট্রেনিং ম্যানুয়ালের মধ্যে ধর্মীয় শিক্ষা ও নৈতিক অনুশাসন অন্তর্ভুক্ত,পুলিশের মধ্যে মারণাস্ত্রের ব্যবহার বাতিল, রিমান্ড চলাকালে জিজ্ঞাসাবাদের ক্ষেত্রে আসামি পক্ষের আইনজীবীর উপস্থিতি এবং মহিলা আসামিকে জিজ্ঞাসাবাদের সময় তাদের অভিভাবকের উপস্থিতি নিশ্চিত, বিচার বিভাগীয় সদস্যদের দ্বারা পুলিশ ট্রাইব্যুনাল গঠনের বিধান নিশ্চিত, পুলিশের ডিউটি ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা উন্নত ও পুলিশ আইন পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও পরিমার্জনের মাধ্যমে আধুনিকায়ন করতে হবে।
একইভাবে র্যাব ও অন্যান্য বিশেষায়িত বাহিনীর প্রতি জনসাধারণের আস্থা ফিরিয়ে আনার জন্য প্রয়োজনীয় সংস্কার সম্পন্ন করতে হবে। গত সাড়ে ১৫ বছর যারা র্যাবে কাজ করেছে তাদেরকে স্ব স্ব বাহিনীতে ফিরিয়ে আনতে হবে এবং তাদেরকে পুনরায় র্যাবে নিয়োগ দেওয়া যাবে না। বিচারবহির্ভূত সকল প্রকার হত্যাকা- বন্ধ ও র্যাবের সামগ্রিক কার্যক্রম মনিটরিং-এর জন্য সেল গঠন করতে হবে। কোনো র্যাব সদস্য আইনবহির্ভূত কোনো কাজে জড়িত হলে এই সেল তার বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন করবে। মিডিয়ার ক্ষেত্রে নীতিমালা প্রণয়ন ও অনুসরণ নিশ্চিত করতে হবে।
৫। জনপ্রশাসন সংস্কার
জনবল নিয়োগ, বদলি, পদায়নে তদবির, সুপারিশ ও দলীয় আনুগত্যের পরিবর্তে যোগ্যতা, দক্ষতা ও সততাকে প্রাধান্য দিতে হবে। যে কোনো চাকরির নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি থেকে শুরু করে নিয়োগ পর্যন্ত সময়ক্ষেপণ না করে যৌক্তিক সময়ের মধ্যে সম্পন্ন, সরকারি চাকরিতে আবেদন বিনামূল্যে, চাকরিতে আবেদনের বয়সসীমা আগামী ২ বছরের জন্য ৩৫ বছর ও পরবর্তী বয়সসীমা স্থায়ীভাবে ৩৩ বছর এবং অবসরের বয়সসীমা ৬২ বছর নির্ধারণ, চাকরির আবেদনে সকল ক্ষেত্রে বয়সসীমার বৈষম্য নিরসন,সকল সরকারি দপ্তরে দুর্নীতি নিরোধকল্পে বিশেষ ব্যবস্থা তৈরি করা; যাতে করে কেউ দুর্নীতি করার সুযোগ না পায়। এ জন্য প্রয়োজনীয় মনিটরিং-এর ব্যবস্থা ও চাকরিতে বিরাজমান আন্তঃক্যাডার বৈষম্য দূর, বিগত আওয়ামী সরকারের আমলে সরকারি চাকরিতে যারা প্রশ্নপত্র ফাঁস, দুর্নীতি, জালিয়াতি ও দলীয় বিবেচনায় চাকরি পেয়েছে তাদের নিয়োগ বাতিল করতে হবে।
৬। দুর্নীতি দমন কমিশন
দুর্নীতি দমন কমিশনে পরীক্ষিত, সৎ, ন্যায়পরায়ণ, দক্ষ ও যোগ্য লোক নিয়োগ দিতে হবে, রাষ্ট্রের সকল সেক্টরে জবাবদিহিতা নিশ্চিত ও দুর্নীতি দমন কমিশনকে শক্তিশালী করে নিরপেক্ষভাবে কাজ করার স্বাধীনতা দিতে হবে।
বিগত সরকারের আমলে দেশ থেকে পাচারকৃত অর্থ ফেরত আনার উপযুক্ত বিধান প্রণয়ন ও তা কার্যকর করার পদক্ষেপ নিতে হবে। মন্ত্রণালয়ভিত্তিক দুর্নীতি দমন কমিশন গঠন করতে হবে। দুর্নীতি দমন কমিশনের আইন সংস্কার, জনবল ও পরিধি বৃদ্ধি, রাষ্ট্রীয় ও জনগণের সম্পদ অবৈধভাবে ভোগ দখলকারীদের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য সুস্পষ্ট আইন প্রণয়ন করতে হবে।
৭। সংবিধান সংস্কার
রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর মধ্যে ক্ষমতার ভারসাম্য রাখার বিধান সংযুক্ত ও একই ব্যক্তি পর পর দুই মেয়াদের বেশি প্রধানমন্ত্রী থাকতে পারবেন না।
৮। শিক্ষা ও সংস্কৃতি সংস্কার
বিরাজমান সমস্যার আলোকে শিক্ষা সংস্কার প্রস্তাব গ্রহণ করতে হবে। ষষ্ঠ থেকে দশম শ্রেণি পর্যন্ত মাধ্যমিক এবং একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণিকে উচ্চমাধ্যমিক হিসেবে বলবৎ রাখতে হবে। অষ্টম শ্রেণির পাবলিক পরীক্ষা বাতিল করে পূর্বের পরীক্ষা পদ্ধতি ফিরিয়ে আনতে হবে। পাঠ্যপুস্তকে ২০২৪-এর গণভ্যুত্থানের বস্তুনিষ্ঠ ইতিহাস গুরুত্বের সঙ্গে তুলে ধরতে হবে। সকল শ্রেণির পাঠ্যপুস্তকে ধর্মীয় মূল্যবোধবিরোধী উপাদান বাদ দিতে হবে। সকল শ্রেণিতে নবী করিম সা.- এঁর জীবনীসহ মহামানবদের জীবনী সংবলিত প্রবন্ধ সংযোজন করতে হবে। স্বতন্ত্র ইবতেদায়ি মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা, বিদ্যমান স্বতন্ত্র ইবতেদায়ি মাদ্রাসাগুলোকে সরকারিকরণ, প্রতিটি জেলায় কমপক্ষে একটি করে কামিল মাদ্রাসাকে সরকারিকরণ, কারিগরি ও ভোকেশনাল শিক্ষাকে সাধারণ শিক্ষার মূলধারায় যুক্ত, ডিপার্টমেন্ট অব হায়ার এডুকেশন নামে একটি স্থায়ী শিক্ষা কমিশন গঠন ও শিক্ষা সংস্কারের লক্ষ্যে গঠিত শিক্ষা কমিশনের সকল ধারা তথা সাধারণ, আলিয়া, কওমির প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করতে হবে।
সংস্কৃতি সংস্কারের ক্ষেত্রে, জাতির ঐতিহাসিক আন্দোলন-সংগ্রাম ও মূল্যবোধের আলোকে বিভিন্ন ধরনের চলচ্চিত্র নির্মাণ করতে হবে। জাতির ঐতিহাসিক দিনগুলোকে স্মরণীয় করার লক্ষ্যে বিশেষ দিবস হিসেবে ঘোষণা করে রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় তা পালনের ব্যবস্থা করতে হবে। নাটক, সিনেমাসহ বিভিন্ন বিনোদনমূলক অনুষ্ঠান অশ্লীলতামুক্ত ও নাটক, সিনেমা ও বিভিন্ন কন্টেন্টে বিভিন্ন ধর্ম, বিশেষ করে ইসলামকে হেয় করা থেকে বিরত থাকার বিধান প্রণয়ন করতে হবে। প্রাণীর মূর্তিনির্ভর ভাস্কর্য নির্মাণ না করে দেশীয় প্রকৃতি, ঐতিহ্যকে বিভিন্ন চিত্রাঙ্কন-ভাস্কর্যে তুলে আনতে হবে। সকল গণমাধ্যমে শিক্ষামূলক প্রোগ্রাম প্রচার নিশ্চিত করতে হবে।
৯। পররাষ্ট্র বিষয়ক সংস্কার
পররাষ্ট্রীয় সম্পর্কের ক্ষেত্রে সকল গণতান্ত্রিক দেশের সঙ্গে সাম্য ও নায্যতার ভিত্তিতে পারস্পরিক সম্পর্ক বজায় রাখতে হবে। জাতিসংঘের মধ্যস্থতায় চীন, নেপাল, ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যকার আন্তর্জাতিক নদীসমূহের পানিবণ্টন চুক্তির উদ্যোগ নিতে হবে। আসিয়ানভুক্ত দেশের সঙ্গে বাণিজ্যিক সম্পর্ক বৃদ্ধি ও অন্যান্য রাষ্ট্রের সঙ্গে বিগত সরকারের আমলে সম্পাদিত সকল চুক্তি রিভিউ, এক্ষেত্রে একটি রিভিউ কমিশন গঠন, বাংলাদেশকে আসিয়ান জোটভুক্ত করার উদ্যোগ গ্রহণ, শক্তিশালী ঝঅঅজঈ পুনর্গঠনের উদ্যোগ গ্রহণ, কোনো দেশের সঙ্গে চুক্তি অথবা সমঝোতা চুক্তি হলে পরবর্তী সংসদ অধিবেশনে সেসব চুক্তি ও সমঝোতা স্মারক উত্থাপন করে বিস্তারিত আলোচনা পূর্বক তা অনুমোদন করতে হবে।
১০। ধর্ম মন্ত্রণালয় সংস্কার
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশকে (ইফাবা) রাষ্ট্রের কল্যাণে অর্থবহ প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তুলতে হবে। ইমাম প্রশিক্ষণ একাডেমিকে স্বতন্ত্র সংস্থা বা দপ্তরে রূপান্তর করতে হবে, যাতে তারা স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারে। ইসলামিক মিশনকে সরাসরি মন্ত্রণালয়ের অধীনে স্বতন্ত্র সংস্থা হিসেবে প্রতিষ্ঠা, হজ ব্যবস্থাপনার জন্য স্বতন্ত্র অধিদপ্তর প্রতিষ্ঠা, হজ ও উমরার খরচ কমানোর জন্য কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ, ইসলামিক ফাউন্ডেশনে একটি গবেষণা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করতে, যেখানে দেশের বরণ্যে আলেমগণ সম্পৃক্ত থাকবেন। বিতর্কিত সকল বই বাতিল ও প্রকাশনা বন্ধ ও সকল ধর্মাবলম্বীর ধর্মীয় কার্যক্রম পরিচালনার অধিকার নিশ্চিত করতে হবে।