তদন্ত কমিটি হয়, ফলোআপ থাকে না : সংসদে চুন্নু
অনুপম নিউজ টোয়েন্টিফোর ডট কম প্রকাশিত হয়েছে : ০২ মার্চ ২০২৪, ৭:৪১:২৫ অপরাহ্ন
অনুপম নিউজ ডেস্ক: জাতীয় সংসদের বিরোধী দলের চিফ হুইপ মুজিবুল হক চুন্নু বলেছেন, ‘অগ্নিকাণ্ডের এক একটি ঘটনা ঘটার পর তদন্ত কমিটি হয় কিন্তু তারপর আর কোনো ফলোআপ থাকে না।’
আজ শনিবার জাতীয় সংসদের অধিবেশনে পয়েন্ট অব অর্ডারে দেওয়া বক্তব্যে এ কথা বলেন তিনি। এ সময় স্পিকার শিরীন শারমিন চৌধুরী অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন।
বেইলি রোডের অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় দায়ীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানিয়েছেন তিনি, যাতে ভবিষ্যতে এই ধরনের ঘটনা না ঘটে।
মুজিবুল হক চুন্নু বলেন, বেইলি রোডে অগ্নিকাণ্ডে এখন পর্যন্ত ৪৬ জন নিহত হয়েছেন, ২২ জন গুরুতর আহত। যে ভবনটিতে আগুন লেগেছে সেই ভবনটিকে কোনো রেস্টুরেন্টের কোনো অনুমতি ছিল না। অথচ এই ভবনে ৮টা রেস্টুরেন্ট ছিল। রাজউক ও ডাপের কর্মকর্তারা জানিয়েছেন একতলা থেকে ৭ তলা পর্যন্ত বাণিজ্যিক অনুমোদন দেওয়া ছিল। তবে তা শুধু অফিস কক্ষ হিসেবে ব্যবহারের জন্য। রেস্তোরাঁ, শো রুম বা অন্য কিছুর অনুমোদন ছিল না। ফায়ার সার্ভিসের মহাপরিচালক বলেছেন ভবনে কোনো ধরনের অগ্নি নিরাপত্তার ব্যবস্থাই ছিল না, কোনো নিরাপত্তা সিঁড়িও ছিল না। ভবনটির যিনি ডিজাইন করেছিলেন তিনি বলেছেন, ডিজাইন করা হয়েছিল সেখানে বাণিজ্যিক অফিস থাকবে। সেখানে যখন হোটেল করা হয় তখন এই আর্কিটেকচার তিনি ডেভলপার ও জমির মালিককে বারবার চিঠি দেন যে, এখানে এই বিল্ডিংয়ে যেভাবে ডিজাইন করা হয়েছে এখানে রেস্তোরাঁ দেওয়ার সুযোগ নেই। কিন্তু তারা কথা শোনেন নাই।’
‘আমার প্রশ্ন হলো দেশের জনগণ ট্যাক্স দেয় সরকার পরিচালনার জন্য, সরকারের দায়িত্ব হলো দেশের নাগরিকদের নিরাপত্তা প্রদান। সরকারের ৬টি সংস্থার এই ভবন তৈরি করার জন্য ক্লিয়ারেন্স লাগে, ক্লিয়ারেন্স দেওয়ার পর ভবনের সুপারভিশন নাই।’
চুন্নু বলেন, ‘আমার প্রশ্ন হলো রাজউকের প্রত্যেকটি এলাকায় অফিসার থাকে, সেই অফিসারা কোথায়? একেকটা বিল্ডিং করে এক পারপাসে, ব্যবহার হয় অন্য পারপাসে।
এই যে মানুষগুলো মারা গেল, এর জবাব কে দেবে? এর দায়-দায়িত্ব তো সরকারের, সরকারি সংস্থার, সরকারি অফিসের।
এক একটা ঘটনা হয় আর সরকারের পক্ষ থেকে বলা হয়, তদন্ত করা হবে। তদন্ত টিম করা হলো, তারপর কোনো ফলোআপ নেই। এভাবে তো দেশ চলতে পারে না। সরকারের যে জবাবদিহি করা দরকার। সরকারের অ্যাকশন নেওয়া দরকার দায়দায়িত্ব নিয়ে।’