চুক্তি সই: যুক্তরাজ্যে অভিবাসনপ্রত্যাশীদের রুয়ান্ডা পাঠানো হচ্ছে
অনুপম নিউজ টোয়েন্টিফোর ডট কম প্রকাশিত হয়েছে : ০৮ ডিসেম্বর ২০২৩, ৩:১১:২৯ অপরাহ্ন
লন্ডন অফিস: যাদের নথিপত্র নেই এমন অভিবাসীপ্রত্যাশীদেরকে আফ্রিকার রুয়ান্ডায় স্থানান্তরের জন্য দেশটির সরকারের সঙ্গে চুক্তি করেছে যুক্তরাজ্য। পররাষ্ট্রমন্ত্রী ভিনসেন্ট বাইরুতার সঙ্গে এ বিষয়ক একটি চুক্তি স্বাক্ষর করেছেন মঙ্গলবার যুক্তরাজ্যের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জেমস ক্লেভারলি। চুক্তি স্বাক্ষরের জন্য মঙ্গলবার রুয়ান্ডার রাজধানীতে গিয়েছিলেন ক্লেভারলি।
নিজ দেশের অভিবাসী কেন্দ্রগুলো থেকে সব অভিবাসনপ্রত্যাশীকে রুয়ান্ডা পাঠাবে যুক্তরাজ্য চুক্তির শর্ত অনুযায়ী। রুয়ান্ডায় তাদের আশ্রয় দেবে এবং তার বিনিময়ে আপাতত পূর্ব আফ্রিকার এই দেশটিকে এককালীন ১৪ কোটি পাউন্ড (বাংলাদেশি মুদ্রায় ১ হাজার ৯৩৯ কোটি ৬৯ লাখ ৬৫ হাজার টাকা) প্রদান করবে যুক্তরাজ্য। পরে অভিবাসী সংক্রান্ত বিভিন্ন খাতে আরও অর্থ প্রদান করা হবে।
তবে রুয়ান্ডার প্রতি শর্ত দেওয়া হয়েছে যে, ব্রিটেন থেকে আগত অভিবাসীদের অন্য কোনো দেশে পাঠানো যাবে না। রুয়ান্ডা সেই শর্তে রাজিও হয়েছে।
ক্লেভারলি চুক্তি স্বাক্ষর শেষে জানিয়েছেন, আগামী বছরের শুরু থেকেই রুয়ান্ডায় অভিবাসন প্রত্যাশীদের পাঠানো শুরু করে চায় যুক্তরাজ্য সরকার।
উল্লেখ্য, যুক্তরাজ্যে বর্তমানে সবচেয়ে বড় সমস্যাগুলোর একটি এই অভিবাসনপ্রত্যাশীরা। ইংলিশ চ্যানেলসহ অন্যান্য সীমান্তপথ দিয়ে প্রায় প্রতিদিনই শত শত শরণার্থী এসে ভিড় করছেন দেশটিতে। ২০১৯ সালের নির্বাচনে জিতে ক্ষমতায় আসে কনজারভেটিভ পার্টি। সেই নির্বাচনে দলটির গুরুত্বপূর্ণ প্রতিশ্রুতি ছিল অভিবাসনপ্রত্যাশীদের আগমন নিয়ন্ত্রণ করা। কিন্তু বাস্তবে তাতে পুরোপুরি ব্যর্থ হয়েছে কনজারভেটিভ সরকার এবং গত চার বছরে প্রতিনিয়ত দেশটিতে বেড়েছে অভিবাসনপ্রত্যাশীদের আগমনের হার। সর্বশেষ গত বছর দেশটিতে এসেছেন রেকর্ড ৭ লাখ ৪৫ হাজার অভিবাসনপ্রত্যাশী।
সাবেক প্রধানমন্ত্রী বরিস জনসনের সময়েই রুয়ান্ডায় অভিবাসনপ্রত্যাশীদের পাঠানোর ব্যাপারে আলাপ-আলোচনা শুরু হয়েছিল। সে সময় ব্রিটেনের সুপ্রিম কোর্ট তাতে আপত্তি জানিয়েছিলে। আদালত বলেছিলেন, রুয়ান্ডা যদি ব্রিটেন থেকে যাওয়া অভিবাসীদের অন্য কোনো দেশে ঠেলে দেয়— সেক্ষেত্রে ব্যাপারটি যুক্তরাজ্যের নীতি ও আদর্শের সঙ্গে সাংঘর্ষিক হবে।
পরে প্রধানমন্ত্রী ঋষি সুনাকের নেতৃত্বাধীন বর্তমান সরকার আদালত এ বিষয়ক নিশ্চয়তা প্রদানের পর আপত্তি তুলে নেন সুপ্রিম কোর্ট।