আপিল খারিজ : এমপি হারুনকে কারাগারে যাওয়া লাগবে না
অনুপম নিউজ টোয়েন্টিফোর ডট কম প্রকাশিত হয়েছে : ১০ ডিসেম্বর ২০২১, ১২:১০:২৩ অপরাহ্ন
অনুপম নিউজ ডেস্ক : দুর্নীতির মামলায় বিএনপির যুগ্ম-মহাসচিব ও সংসদ সদস্য হারুন অর রশিদের জেলে থাকার সময়কে সাজা ভোগ হিসাবে গণ্য করেছেন হাইকোর্ট। এর ফলে এ মামলায় তাকে আর নতুন করে সাজা খাটতে হবে না। বৃহস্পতিবার এ সংক্রান্ত আপিল আবেদন খারিজ করে বিচারপতি মো. সেলিমের একক হাইকোর্ট বেঞ্চ এ রায় দেন।
বিচারিক আদালতের দেওয়া হারুন অর রশিদের পাঁচ বছরের কারাদণ্ডাদেশের মধ্যে কারাবাসের ১৬ মাসকে ওই মামলার সম্পূর্ণ সাজা হিসাবে গণ্য করেছেন হাইকোর্ট। এছাড়াও তিনিসহ মামলার অপর দুই আসামির অর্থদণ্ডও বাতিল করা হয়েছে।
এ মামলায় দণ্ডপ্রাপ্ত চ্যানেল নাইন-এর এমডি এনায়েতুর রহমান বাপ্পী ও ইশতিয়াক সাদেকের কারাবাসের দিনগুলো সাজা হিসাবে গণ্য করে আদালত রায় দিয়েছেন।
আদালতে দুদকের পক্ষে শুনানি করেন আইনজীবী মো. খুরশীদ আলম খান। আসামিদের পক্ষে ছিলেন ব্যারিস্টার এএম মাহবুব উদ্দিন খোকন, সৈয়দ মিজানুর রহমান ও সৈয়দা আশিফা আশরাফি পাপিয়া।
মামলার অভিযোগে বলা হয়, সংসদ সদস্য থাকাবস্থায় হারুন আর রশীদ জোট সরকারের সময় ২০০৫ সালে ব্রিটেন থেকে একটি হ্যামার ব্র্যান্ডের গাড়ি শুল্কমুক্তভাবে ক্রয় করেন। গাড়িটি পরে আরেক আসামি ইশতিয়াক সাদেকের কাছে ৯৮ লাখ টাকায় বিক্রি করে দেন।
এরপর সাদেক গাড়িটি চ্যানেল নাইনের এমডি বাপ্পীর কাছে বিক্রি করেন। নিয়ম অনুসারে শুল্কমুক্ত গাড়ি তিন বছরের মধ্যে বিক্রি করলে শুল্ক দিতে হয়। কিন্তু এমপি হারুন শুল্ক না দিয়ে বিশ্বাস ভঙ্গ করেন।
এ অভিযোগে ২০০৭ সালের ৭ মার্চ তেজগাঁও থানার উপ-পরিদর্শক ইউনুছ আলী মামলা দায়ের করেন। মামলায় ২০০৭ সালের ১৮ জুলাই তাদের বিরুদ্ধে চার্জশিট দাখিল করা হয়।
একই বছর তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন করা হয়। বিভিন্ন সময়ে এ মামলায় সাক্ষ্য দেন ১৭ সাক্ষী। পরে ২০১৯ সালের ২১ অক্টোবর হারুন অর রশিদকে পাঁচ বছরের দণ্ড দিয়ে কারাগারে পাঠান ঢাকার বিশেষ জজ আদালত-৪-এর বিচারক শেখ নাজমুল আলম।
পাশাপাশি তাকে ৫০ লাখ টাকা জরিমানা, অনাদায়ে আরও ছয় মাসের কারাদণ্ডাদেশ দেওয়া হয়। সে রায়ের বিরুদ্ধে ২০১৯ সালের ২৮ অক্টোবর তারা হাইকোর্টে আপিল করেন।